ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਨ ਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈਸਭ ਤੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਦੂਰਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਮਨਪਸੰਦਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਰਘਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸਸਰਕਾਰਬਣੀ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰਕਰਨਦਾਵਾਅਦਾਪੂਰਾਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਚੋਣਾਂ ਵਿਚਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਵਾਅਦਾਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ’ਤੇ ਰਾਜਕਰਨਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 69-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਤਮਨਹੀਂ ਕਰਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਜਾਂਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਦਾਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਪੰਚਾਇਤਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਕਰਵਾਏ, ਪਰਫ਼ਿਰਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਕੜਾਮਾਹਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀਵਿਚ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਅੰਡਰਇੰਪਲਾਇਡ) ਵੀਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਵਿਚਸ਼ਾਮਲਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦੀ ਉਜਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਿਲਦੀਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਸਬੰਧੀਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸਅਤੇ ਕਾਰਗਰਨੀਤੀਨਾਹੋਣਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕੰਮਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਮਿਲਣਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ਅਤੇ ‘ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨਿਰਭਰਤਾਵਧੀਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਆਫ਼ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959′ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਖੇਤਰਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆਜਾਵੇ।’ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਅਤੇ ਅਮਲੀਤਰੀਕੇ ਨਾਲਲਾਗੂਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਹੈ। ਇਸ ਐਕਟਤਹਿਤਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀਭਰਤੀਲਈਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤਕਰਨਦਾਪਾਬੰਦਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਦੀਅਦਾਲਤਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਦਾਪ੍ਰਬੰਧਹੈ। ਇਸ ਐਕਟਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀਆਸਾਮੀਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸੋਸ਼ਣਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਹਰੇਕਕਰਮਚਾਰੀਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਵੇਤਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਲਾਭਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਤੈਅਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਵਿਚਵੀਸਾਰੀਭਰਤੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ’ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀਕੀਤੀਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀਨਾਲਲਾਗੂਵੀਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀਵਿਵਸਥਾਹੋਵੇ।ਹਿਮਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਲਈਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰਤੀਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੋਲਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਭਰਤੀਲਾਜ਼ਮੀਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀਯੋਜਨਾਬਣਾਈਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈਰਾਖ਼ਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਕੋਲਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲਪੰਜਾਬਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸਬੰਧੀਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਲਈ ਕੇਂਦਰਦੀ’ਪ੍ਰਾਇਮਮਨਿਸਟਰਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟਜਨਰੇਸ਼ਨਯੋਜਨਾ’ਤਹਿਤਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤਚਲਾਇਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤੀਭੇਜਣਲਈ’ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸੈਲ’ਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲਦੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਅਤੇ ਨੀਤੀਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੈਲਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਸਕਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਪੰਜਾਬਲਈਅਮਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਹੈ।