ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ।
ਇਸ ਕੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜੋ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ (ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਕਤ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।