ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਨਿਬੇੜਨ: ਸ਼ਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।