ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਗ੍ਰੇਡ (ਗ੍ਰੇਡ ਏ++) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੂਚੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ 70 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪੀਜੀਆਈ’ ਸੂਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਜੀਆਈ ਸਕੋਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੌ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ (ਐਕਸੈੱਸ) ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਦਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ’ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਰਸਤਾ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।