ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਏ 72 ਪਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 218.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।