ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 128 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 90 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 269 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 198 ਵੋਟ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।