ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ’ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।