ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਫੀਡਰਾਂ) ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ : ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਗਪਗ 22 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 27.5 ਲੱਖ ਰਹੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ ਿਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਲਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਲੀਲਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।