Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬਦੀਆਂ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਚੋਣਾਂ ਵਿਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦਾਰਦਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਜਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਲਈਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰਹੈਰਾਨਗੀਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀਪੰਥਕਪਾਰਟੀਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰਕਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲਕਰਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲਸਬੰਧਤਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਹੋਣਦਾਵੀਦਾਅਵਾਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਧਾਰਨਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ਹਨ। ਪਰਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ‘ਆਧੁਨਿਕ’ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਪੰਜਾਬਦੀਸਿਆਸਤਵਿਚਖੇਤਰੀਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਵੀਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀਆਂ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਵੀਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀਨਾਲਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।     ਰਾਜਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾਨੀਅਤਨਾਲਮੁਖਾਤਬਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਹਮੇਸ਼ਾਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਦੀਕਰਮਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਸਨੀਕਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲਸਬੰਧਤਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਪਿਛੋਕੜਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤਦੀਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾਪੁਨਰਗਠਨਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨਦੀਨੀਤੀ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲਵਿਤਕਰਾਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਆਧਾਰਿਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨਦਾਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰਦੀਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਸੂਬਾਮੋਰਚਾਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਪੰਜਾਬਦਾਪੁਨਰਗਠਨਕਰਵਾਇਆਪਰ ਕੇਂਦਰਦਾਅਨਿਆਂਪੂਰਨਵਤੀਰਾਜਾਰੀਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮਕੁਦਰਤੀਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਰਥਿਕਤਾਅਤੇ ਸਰੀਰਕਵਜੂਦਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਮਦਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀਹਿੰਦੀਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ।     ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾਖੂਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਭਾਰਤਸਰਕਾਰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਹੋਣਦੀਬਜਾਏ ਉਲਟਾਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਮਨਕਰਨਾਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਸੰਤਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲਨਾਲਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਦੀਨਾਪਾਕਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤਵਿਚਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀਦਲਲਈਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣਤਰਜੀਹੀਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ਚੋਣਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਪੰਜਾਬਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਦਾਵਿਸ਼ਾਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀਸਿਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀਆਪਣੀਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀਦਾਅਵੇਦਾਰਪਾਰਟੀਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੇਣਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਆਦਮੀਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨਵਾਲੀ ਸੁਰ ਹੀ ਅਲਾਪੀਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸਦੀਰੂਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤਨਾਲਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀਦੇਣਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈਠੀਕਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ …