ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 6252 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 1164 ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ/ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਪਾਸਲਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡਕੀਦੇ-ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਮਰ-ਦਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।