ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੜਕਾਉਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦਰ

ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ…
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲਿਮਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਘੱਟ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਨਾਮਾਤਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 9500 ਰੁਪਏ ਨਗਦ, 7000 ਦੀ ਖਾਦ, 3000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, 2000 ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1500 ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਪੈਣਗੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਿਮਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ‘ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 804 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2016-17 ‘ਚ ਇਹ ਲਿਮਟ ਘਟਾ ਕੇ 4100 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ‘ਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ 804 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 804 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 39 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 193 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 39 ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 234.38 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਮਟ 338.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 407 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਸਲ ਲਈ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰਜ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੱਟ (ਕਰੋੜਾਂ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ     2014-15     2015-16
ਬਠਿੰਡਾ     338.14    234.38
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ     328.45    225.10
ਫਰੀਦਕੋਟ     178.91    137.81
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ     279.19     194.19
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ     275.05     198.46
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ     351.81     275.48
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ     246.03    159.71
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ     344.45    222.24
ਜਲੰਧਰ     302.08    161.64
ਕਪੂਰਥਲਾ     196.83     107.86
ਲੁਧਿਆਣਾ     595.87    321.99
ਮਾਨਸਾ     193.74    135.23
ਮੋਗਾ     341.82    223,60
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ     250.20    178.49
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ     157.46     81.55
ਪਟਿਆਲਾ     602.93    497.74
ਰੋਪੜ     151.83     80.49
ਸੰਗਰੂਰ     834.83    604.72
ਤਰਨ ਤਾਰਨ     197.42.     130.32
ਮੋਹਾਲੀ     132.86     77.00