ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਆਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਏਜੰਡੇ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1951 ਤੇ 1961 ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ), ਜਨ ਸੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰਵਰੀ 1969 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 65 ‘ਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ”ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 30 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 15 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 26 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 24 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 46 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਕ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 1970 ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਜਨ ਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1977 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ‘ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1982 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ-ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 75 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਰਾਂਚਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਂਚਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵੀ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ‘ਚ ਰਹੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ-ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 75 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1998 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ।