ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 35000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਅਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਲੂਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਏਨੀ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 126 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ 33 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 550 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।