ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ-ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਲਦੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖੜ•ੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੂਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ ਲੀੜੇ ਤੇ ਪੜ•ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨ।