ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ’ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਾਲਮ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਕਿ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।