ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਯਤਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਬਣੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।