ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੀ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੋਟਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਦ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ‘ਚੋਣ ਗਿਫਟਾਂ’ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।