ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਕੇਜ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਨ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਫੀਸਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ।