ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਡਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ, ਭਿਖੀਵਿੰਡ, ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸੰਕਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ 4900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1313 ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬੱਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੇਤਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੂਟ, ਛੇੜਛਾੜ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਠੋਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ‘ਚ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ) ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐੱਸਈ ਮੋਹਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਾਲੜਾ, ਅਮਰਕੋਟ, ਖੇਮਕਰਨ ਪੱਟੀ, ਕੈਰੋਂ, ਸਰਹਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।” ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”