ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਈ.ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੌਮ ਜੌਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਬੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੋਦੀઠ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੌਟਸਪੌਟ’ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ
