ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਤ ਐਸ ਦਵੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸ ਉਧਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਫਰਾਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।