27 ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਈ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਧਾਰ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ) ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ 27 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨਬਰਾਂਡਿਡ ਨਮਕੀਨ, ਅਨਬਰਾਂਡਿਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੰਬ ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਖਾਖਰਾ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸੂਤ ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਫ਼ਰਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਥਰ (ਮਾਰਬਲ ਤੇ ਗਰੇਨਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੁਣ 28 ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਈ-ਵੇਸਟ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 12 ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਕਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਈ-ਵਾਲਟ ਸਹੂਲਤ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਧਾਰ ਦਾ 94-95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੈਟ’ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।