ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ
