ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ
