ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ
ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜ਼ਬਤ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟੀਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲਿਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼’ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ’ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿਵੇੰਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀੰ। ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 929 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟੀਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਡੀਜੀਪੀ ਏਐਸ ਰਾਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਭੂਪਤੀ।