ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ

ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਤੁਣਕਾ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 8.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 17.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 31.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 27.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ઠਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ઠਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ઠਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ઠਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।