ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੇ 22 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 712 ਮਿੰਟਾਂ (ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।