ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲਲਗਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਆਦਿਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਉਕਤਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿਚਠੰਢੀਆਂ ਸੀਤਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀਦੀਆਂ ਲਾਲਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਵਿਚਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਵਿਚਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਆਦਿਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲਫੈਲਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾਪਰਬਾਅਦਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਦਾਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀਹਾਲਤਵਿਚਵਾਪਸਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਨਾਲਵਾਰ-ਵਾਰਆਪਣੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਬਣਾਉਣਦਾ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾਕਾਨੂੰਨਬਣਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਖੇਤੀਲਾਗਤਅਤੇ ਕੀਮਤਕਮਿਸ਼ਨਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਵੀਯਕੀਨੀਬਣਾਈਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕਹੋਣਕਾਰਨਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਵੀਕੀਤੀਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਪਾੜਨਲਈਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰਬਾਕੀਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀਅਤੇ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਸ਼ਾਮਿਲਹੋਣਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਵੀਅਕਸਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰਵੀਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਕੇਵਲਤਿਹਰੀਆਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਰੀਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਵੀਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਲਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਵੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀਨੀਤੀਦਾਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਮੋਦੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀਸਖ਼ਤਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੌਪ ਸਟਾਰਰਿਹਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁੰਮਬਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਵਿਦੇਸ਼ੀਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀਪਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵਿਚਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲਨਿਪਟਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਦੇਸ਼ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਕਿਰਕਿਰੀਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਸਰਕਾਰਵੀਕਾਫੀਦਬਾਅਵਿਚ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸਕਰਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਟਵੀਟਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅਦਾਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਫੀਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਲਈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀਚਰਚਾਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਦੇਣਦਾਯਤਨਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਸਰਕਾਰਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਲਈਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸਲੈਲੈਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਵਿਚਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈਬਿਹਤਰਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰਵਤੀਰਾਅਖ਼ਤਿਆਰਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸਪਰਤਸਕਣ।