ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੰਧਲੇਪਨ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1650 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 292 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸੰਜਮ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਮਾਮ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਆਚਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 58 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸਪਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ 131 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੋਪ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।