Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵਧੇਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਲੇ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫ਼ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸਿਚਤਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ …