ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘਮਾਸਾਣ
