ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੀ ਭੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਵ 5 ਅਗਸਤ, 2016 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3686 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 438 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।