ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਥ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵੀ ਏਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਥੁੜਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਫੌਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਵੋਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।