ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ/ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਜ਼ੀਰਾ : ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾ. ਆਰ.ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ (ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੱਬਰ ਭਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੈਡਮ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ : ਉਗਰਾਹਾਂ
ਜ਼ੀਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।