ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲ C-24 ਖ਼ਤਮ

ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ
ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮੁੜ 18 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ
ਔਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮਕੱਲਅਮ ਵਲੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਟਵਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-24 ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਕੱਲਅਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ) ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 650 ਡਾਲਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਖੁਸ਼ੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਲ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਮੋਸ਼ੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਸੀਆਈ. ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।