ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ

ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ?
ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੜਕੀ ਚੱਲ ਵਸੀ ਸੀ।
ਨਿਰਭੈ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਉਥੋਂ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਂਦੇ-ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।