ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁਟਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿੱਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੁੰਤਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਟ ਦਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੁਪੀ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 436 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਕਾਲਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ- ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।