ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ੇ।
ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਸਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਉਜੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਬਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਬਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ।