ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ (ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਾਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਉਂਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਾਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਤਿਲ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ਸਲ
