ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 12000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 43.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 5669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਵਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਥੇ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।