ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਗੋਲੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਡੀਜੀਪੀ ਚੁੱਪ
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ
ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪਰੋਮੋਟ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ઠ
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥਾਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ!
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ઠਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ-ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।