ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ

‘ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1984 ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-॥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਕਲੌਜ਼ (2) ਦੀ ਸਬ-ਕਲੌਜ਼ (ਲ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।” ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਚੱਲਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਵਿਆਖਿਆ-॥ ਵਿਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ (2) ਦਾ ਸਬ-ਕਲੌਜ਼ (ਲ) ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (ਲ) ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ‘ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 1999 ‘ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ 2019 ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।