ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਣਾਅ

ਪੰਜਾਬਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈਅਕਸਰ ਹੀ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਪਾਰਟੀਇੰਡੀਅਨਨੈਸ਼ਨਲਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵਲੋਂ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾਲਿੰਕਨਹਿਰਦੀਖੁਦਾਈਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਦੀਚਿਤਾਵਨੀਨਾਲਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਂਜ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾਹੈ।ਰਿਪੇਰੀਅਨਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆਵਗਦਾਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲਪਾਣੀਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਤਾਰੀਖ਼ਵਿਚਪੰਜਾਬਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰਸੰਕਟਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾਹੈ।ਧਰਤੀਹੇਠਲਾਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਵੀਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੈਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਪ੍ਰਧਾਨਸੂਬਾਹੋਣਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬਦੀਆਰਥਿਕਤਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ।
ਖੇਤੀਵਿਰਾਸਤਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,423 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 11,804 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਪੀਣਵਾਲਾਪਾਣੀਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2004 ਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾਪਾਣੀਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 103 ਬਲਾਕਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਦੀਕਮੀਕਾਰਨਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 604 ਕਰੋੜਦਾਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 800 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨਲਈਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਖੇਤੀਲਈ ਕੁੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਪਾਣੀਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾਡਕਾਰਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾਕਰਨਲਈ 2708 ਲੀਟਰਪਾਣੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾਅਧਿਕਾਰਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨਵਿਚਾਲੇ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈਆਧਾਰ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਸੂਬਾਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾਹੈ।ਤਤਕਾਲੀਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1982 ਵਿਚਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾਲਿੰਕਨਹਿਰਦੀਉਸਾਰੀਕਰਨਦੀਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਾਭਰਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਨਾਪਿਆ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਕੀਮਤਆਪਣੀਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨੀਪਈਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਵਿਚਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀਭਾਰੀਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦਾਮਾਮਲਾਭਾਰਤਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਿਚਸੁਣਵਾਈਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਉਡੀਕਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਰਿਆਣਾਵਿਚਲੀ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀਪਾਰਟੀ’ਇਨੈਲੋ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾਮਿਲਦਾਦਿਸਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾਲਿੰਕਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਸਰਕਾਰਵਜੂਦਵਿਚਨਾਹੋਣਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾਦੇਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਲਈਵੀਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾਲਿੰਕਨਹਿਰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਆਪਣੀਰਾਜਨੀਤਕਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਮੁੜਦਫ਼ਨਾਦੇਣਦੀਕਲਾਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਬਾਖ਼ੂਬੀਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰਵਿਚਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ, ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨਦੀਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾਤਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਸਿਆਸਤਖੇਡਣਵਿਚਮਸਰੂਫ਼ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਘਦਾਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀਵਿਚਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾਪ੍ਰਭਾਵਤਹੋਣਾਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾਦੀ’ਇਨੈਲੋ’ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਦੀਖੁਦਾਈਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਲਈਅੰਦੋਲਨਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤਦਰਅਸਲਹਰਿਆਣਾਵਿਚਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪਮਰਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨਦੇਣਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿਚਪੰਜਾਬਦੀਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਅਤੇ ਫਿਰਪਿਛਲੇ ਸਾਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਦੀਅਗਵਾਈਵਾਲੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ/ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਇੰਨਾਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀਚਿਤਾਵਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਿਚਸੁਣਵਾਈਅਧੀਨਹੋਣਕਰਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਯਥਾਸਥਿਤੀ’ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਦਾਵਿਰੋਧਕਰਨਾਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈਲੋੜੀਂਦੀਇਹਤਿਆਤਵਰਤਣਦੀਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬਹਿਤੂਸਟੈਂਡਲੈਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੀਤਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨਲਈਭੜਕਾਊਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤਵਾਲੀਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਕੀਤੀਜਾਵੇ।