ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ, ਹੁੰਮਸ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉੱਚਾ ਮਨੋਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਪਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।