ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 99ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਧੜ੍ਹੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਹਾਊਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬਣੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਗਏ ਆਗੂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1960 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। 1998 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ-ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ-ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੜੋ-ਫ਼ੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬਾਦਲ-ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ-ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਚ ਲੁਕਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।