ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਥਿਤ ਮਰਕਜ਼ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਮਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 780 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ 460 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 381 ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ 15 ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ‘ਚ ਔਸਤ 149 ਮਿੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ 38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।