ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਭਰੋਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਨੱਸਣ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੁਰਕੇ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕਾਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ (1996-2001) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਰ੍ਹੀਅਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।’ ‘ਸ਼ਰ੍ਹੀਅਤ’ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਰ੍ਹੀਅਤ’ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9/11 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਮੁੜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗੁਪਕਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਪਕਰ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੁਪਕਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ 2003 ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਹਮਲਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।