ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਜੇ ਕਰਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦਾਢਾਂਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲਇਨਸਾਫ਼ਹੋਣਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 458 ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਹਨਅਤੇ ਹਰਸਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟਹੈ।
ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਇਕਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾਭਖਦੀਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਭਾਰਤਦਾਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨਦੇਣਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਲ 1987 ਵਿਚਭਾਰਤੀਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟਰੜਕਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲੋਕਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀਸਥਿਤੀ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਪੇਸ਼ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ।ਭਾਰਤੀਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰਕਰਨਬਾਰੇ ਬਹੁਤਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਇਕਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੱਚ ਭਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸਕੀਤਾਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲਆਲੋਚਨਾਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਿਚਦਰੁਸਤੀਲਈਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾਵਾਅਦਾਵੀਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਬਦੀਲੀਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜੇਕਰਭਾਰਤਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾ?ਅਸਲਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਭਰਤੀਲਈਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਕੋਲੇਜੀਅਮਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਭਰਤੀਦਾ ਕੰਮ ਕੋਲੇਜੀਅਮਪ੍ਰਣਾਲੀਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੈਣਲਈ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕਭਰਤੀਕਮਿਸ਼ਨ’ਬਣਾਉਣਦਾਐਲਾਨਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ਜਸਟਿਸਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਚੁਣਨ ਦੀਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ਤੇ ਆਪਣਾਪ੍ਰਭਾਵਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਦੀਕੋਲੇਜੀਅਮਪ੍ਰਣਾਲੀਵਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਦੀਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਭਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦਾ ਕੰਮ ਵੀਪ੍ਰਭਾਵਿਤਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣਕਮਿਸ਼ਨਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਭਰਤੀਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮਪ੍ਰਣਾਲੀਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਦਾਫ਼ੈਸਲਾਕਰਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਤਹਿਤ ਹੀ 170 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਕੀਤੀਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕੀਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀਇਨਸਾਫ਼ਕਰਨਦੀਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨਭਾਰਤੀਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਇਨਸਾਫ਼ਮਿਲਣਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਵਿਚਦੇਰੀਹੋਣਦਾਮਤਲਬਇਨਸਾਫ਼ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪਭਾਰਤਵਿਚਲੋਕਾਂ ਦਾਕਾਨੂੰਨਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤਵਿਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲਗਾਤਾਰਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤਵਿਚਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨਦੀਹਾਲਤਹੋਰਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਭਾਰਤਦਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀਦੀਸ਼ਕਤੀਵਜੋਂ ਉਭਰਨਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀਪੂਰਾਹੋਣਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਨਾਪੈਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਿਚਲੋਕਾਂ ਦਾਭਰੋਸਾਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤਕਰਨਦੀਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤਵਿਚਨਵੀਂਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾਸਮਾਂ ਵੀਨੀਯਤਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤਕਰਨਦੀਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਲੋਕਾਂ ਵਿਚਬਦਲਿਆਂ ਦੀਭਾਵਨਾਵੀਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਵੀਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਮਜ਼ਬੂਤਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰਭਾਰਤੀਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਮਜ਼ਬੂਤਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤਵਿਚਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਦਾਸਤਿਕਾਰਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲਹੋਵੇਗਾ।