ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਮਰਨ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਨਿਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।