Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ

ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 28 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਿਆ ਸਰਾਪ

ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। …